ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.', ਪੁਲਸ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, 'ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.' (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ (ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਓਵਰਲੈਪ' ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ, ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਲੁੱਟਖੋਹ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। 'ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.' ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਬਿਆਨ, ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
NEET ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
NEXT STORY 
