ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ. ਵੀ.) ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ (ਸਕ੍ਰੈਪ) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਈ. ਵੀ. ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ : ਈ. ਡੀ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
