ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲੈਟਰਲ ਟੈਲੇਂਟ ਲਈ ਇਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਫੀਸਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਬੈਚ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਐੱਸ.) ਆਫੀਸਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਸ (ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਡਿਫੈਂਸ ਆਡਿਟਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਓਵਰਸਾਈਟ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਸੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2014 ਅਤੇ 2016 ਬੈਚ ਦੇ 5 ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ’ਚ ਨਾਨ-ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਕ ਆਰਡਰ ਨੇ 6 ਨਵੇਂ ਐੱਸ.ਪੀਜ਼ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ (ਚਾਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ‘ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ’ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀਆਂ ਪੁਲਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ 2014 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ : ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਨੇਚਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਾਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਰਰੀਆ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਠੱਪ
NEXT STORY 
