ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 109 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
