ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 95,692.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ - ਗ੍ਰਾਮੀਣ' (VB-G Ram Ji) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (UPA) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,94,368.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 1,86,995.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 88,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 54,916.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 19,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਸਤੇ 2,654.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬਜਟ 2026 ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
NEXT STORY 
