ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਵੀ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 3 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਕਰਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਅਲਟਰਸ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਏਪੈਕਸ ਹਾਈਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗੌਰ ਐਂਡ ਸੰਨਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉੱਲੰਘਣਾਵਾਂ ’ਚ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੁਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
NEXT STORY 
