ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਦਯੋਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੁਬਈ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦੇ 'ਹੱਥ' ਲੱਗੇ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ! ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵੰਡੇਗਾ ਪੈਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰੰਗਾਈ (Dyeing) ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਕਮ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਾਰਜਕਾਰੀ DGP ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ
NEXT STORY 
