ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਵਲੋਂ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 78 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਈ. ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨ, 1 ਰੁਪਏ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ
NEXT STORY 
