ਲੰਡਨ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਰੂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਜੱਜ ਸੈਮੂਅਲ ਗੂਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹਨ। 2 ਸਾਲ ਚਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਨ. ਬੀ. ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 'ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧ'
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਨੀਰਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ'
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ-12 ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਈ ਫਿੱਟ ਦੱਸਿਆ। 19 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ
ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ - ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ'
ਭਰਜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਨਨਾਣ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਰ 'ਤਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
