ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ 2026-27 ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 30% ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ
ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਮਾ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 80C, 80D ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ
ਸਾਂਝਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ: ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਿਡ ਕਪਲਸ (ਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ) ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਕਸ (Joint Taxation) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ-ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ FD ਤੇ ਹੋਰ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਮਬਾਇਰਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼: ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ LTCG (ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ) ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। AMFI ਨੇ NPS ਵਾਂਗ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ-ਲਿੰਕਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ: ਹੋਮਬਾਇਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 24(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਅਰਨਰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ
50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ 43% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬਜਟ 2026: 1991 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 'ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ'?
NEXT STORY 
