ਸੋਨੀਪਤ, (ਦੀਕਸ਼ਿਤ)– ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਐਨ ਟਾਈਮ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਮਤਵਾਜ਼ੀ (ਪੈਰਲਲ) ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਹਰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਅ ’ਤੇ ਉੱਥੇ 200 ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੈਅ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਦੌੜਨਗੀਆਂ 700 ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ’, ਹੋਣਗੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ
NEXT STORY 
