ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ 2014 ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਿਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲੇਟ ਸਿਸਟਮ (ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲ 2014 ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ 60.14 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਾਪ-7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਟੱਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਚ ਸੜਕ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਹਿਸ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
