ਕੋਲਕਾਤਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ 5 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਘਰ ਨੇ 'ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨੋਬੇਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਚੀ (ਇੰਡੀਆ) ਨਿਆਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ 'ਸਟੇਇੰਗ ਅਲਾਈਵ- ਕੋਰੋਨਾ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਇਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ' ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ CM ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 5 'ਚੋਂ ਇਕ ਘਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਤੋਂ 240 ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ।'' ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (29 ਫੀਸਦੀ) ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ : ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼
NEXT STORY 
