ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ 'ਕਰਾਊਡ ਸੋਰਸਡ' (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸੰਪਾਦਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,“ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸਰੋਤ 'ਕ੍ਰਾਊਡ ਸਰੋਤ' ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਸੰਪਾਦਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1985 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਯਾਤ 'ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ' ਦੇ ਉੱਚਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ 2010 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
EC ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
