ਜੰਮੂ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ-370 ਹੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰੀਬ 5400 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 68 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 1954 ’ਚ ਜੰਮੂ, ਸਾਂਬਾ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5,833 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 68 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 1947 ਮਗਰੋਂ 5400 ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਠੂਆ, ਸਾਂਬਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਵਸ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ। ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਣ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੰਪੀ ਰੋਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ
NEXT STORY 
