ਲਖਨਊ, (ਇੰਟ., ਨਾਸਿਰ)- ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਾਲਵਰ ਗਿਰੋਹ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2024 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਆਂ, ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਵੰਡਣਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਕਟਮ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਵਰ ਗਿਰੋਹ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ/ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਪਛਾਨਣਯੋਗ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, 'INDIA' ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
