ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਰਭੂਮ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
