ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ) ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ।’ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਚ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ... ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਗਾਹ ਨੇੜੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਖਿਲਾਫ ‘ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ’
NEXT STORY 
