ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਹਿ-ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ 11ਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
NEXT STORY 
