ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਈਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਿੰਦਰਨ ਨਾਲ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਓਬਰਾਏ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ, ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਵੈਕਸੀਨ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ’ਤੇ HC ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕੀ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ—
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 300 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਵਾਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਗੋਹੇ ’ਚ ਦੱਬੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ
ਕੀ ਹੈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ
ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਗਾਸਸ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਗਾਸਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਓ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ DNA ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
ਪੈਗਾਸਸ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ- ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਪੇਗਾਸਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
NEXT STORY 
