ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਜੈਵਿਕ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਔਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤਫਹਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਕਰੇਨ ’ਚ ਲਾੜਾ ਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਲਾੜੀ, ‘ਗੂਗਲ ਮੀਟ’ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਅਭਿਜੀਤ ਅਈਅਰ ਮਿਤਰਾ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ, ਡਾ. ਕਵਿਤਾ ਅਰੋੜਾ, ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਜਾਏਦੀਪ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਸੇਲ ਬਲੇਨ ਸਟੀਫੈਂਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਏਦੀਪ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਫੈਂਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਰੂਣਾ ਨੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1969 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1954 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਕੋਵੈਕਸੀਨ’ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ-
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਭਿਜੀਤ ਅਈਅਰ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ 3 ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2 ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2 ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਵਾਚੌਥ ਦੇ ਦਿਨ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਗੋਹੇ ’ਚ ਦੱਬੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ
ਡਲ ਝੀਲ ’ਚ ਲੇਜਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ ਇਕ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
NEXT STORY 
