ਕੋਲਕਾਤਾ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੱਲਕਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੋਤੀਰਮਯ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਭੀਮਰਾਵ ਲੋਕੁਰ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
