ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਟੀ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਰਾਜੀਵ ਸੂਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਖਿਲ ਸੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-21 ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਫੌਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐੱਲ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
NEXT STORY 
