ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ-2026 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 183.50 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿੰਲਡਰ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ, ਬਦਲੇਗਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ EV ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
. 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ L-5 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ।
. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2028 ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ।
. N-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾੜੇ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲਾੜੀ, ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ₹30,000 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ₹10,000 ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ₹25,000 ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। N-1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਗਏ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ! ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ
ਸਰਕਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਲਿਮਟਿਡ (DTL) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗਰਿੱਡ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ EPR (ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ-2026 ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਏ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, CM ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਵਲੋਂ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
