ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜੰਮੂ ’ਚ 'ਨਾਨ-ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾੜੇ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਜਾਣੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ’ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਐੱਲ. ਜੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣੇ ਚਾਣਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਐੱਲ. ਜੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਆਖਿਰ ਐੱਲ. ਜੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਬਣੇ ਚਾਣਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਕੇ ਹੋਏ, ਬੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ’ ਟਾਪੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
MVA ’ਚ ਸੀਟ ਵੰਡ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ : ਪਵਾਰ
NEXT STORY 
