1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 'ਨਰਸੰਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਜਲੰਧਰ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ 'ਨਰਸੰਹਾਰ' (narsanhar) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਦੰਗੇ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਰਸੰਹਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ‘ਨਰਸੰਹਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ‘ਦੰਗੇ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਰਸੰਹਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : Good News! ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਉਸ ਦਾ ਸੇਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਮੁੜ ਵਾਪਰਿਆ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ : ਡੰਪਰ ਨੇ 10 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਨਰਸੰਹਾਰ" ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦਰਅਸਲ 14 ਜੁਲਾਈ, 2010 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਰਸੰਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ SFJ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ : ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ! ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 2100 ਰੁਪਏ