ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਕਾਨੂੰਨ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਰੇਪ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਜੋਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 16 ਸਾਲ ਤੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁਖ਼
NEXT STORY 
