ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਭੋਇਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ। ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੀਸ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 2025-26 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅਸਮ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼! PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
NEXT STORY 
