ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੋਡ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਹੀ ਬਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਇਸ ’ਤੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਸੁੰਧਰਾ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਏਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਤੋਂ 5 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
