ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ): ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ (ਪੇਂਡੂ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005 (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਹਨ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
• ਇਹ ਐਕਟ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। (ਧਾਰਾ 5(1))
• ਇਹ ਵਾਧਾ, 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
• ਸਿਖਰ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਧਾਰਾ 6)
• ਕੁੱਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨ
• ਐਕਟ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5(3))। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚੀ II ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਜਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਥੀਮੈਟਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਧਾਰਾ 4(2), ਅਨੁਸੂਚੀ I ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ) ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
1. ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ
2. ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
3. ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
4. ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ
ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੈਕ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
• ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ "ਵਿਕਸਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। (ਧਾਰਾ 4(1) ਤੋਂ 4(3))
• ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਧਾਰਿਆ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ
• ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰਚ-ਵੰਡ ਪੈਟਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 90:10, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ।
• ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ (ਧਾਰਾ 4(5) ਅਤੇ 22(4)) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਐਕਟ, 2025 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ@2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤਨਖਾਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਐਕਟ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਧੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਯੋਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਹ ਐਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਧਾਰਾ 5(1) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਆਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਨਿਰਧਾਰਕ ਵੰਡ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਧਾਰਾ 4(5) ਅਤੇ 22(4) ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16 ਤੋਂ 19 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਕ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 4(2) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ I)।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼
ਇਹ ਐਕਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਕ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ 24 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ
ਇਹ ਐਕਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ @ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ! ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ
NEXT STORY 
