ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 95 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਉਮੀਦ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ : ਹੋਸਬੋਲੇ
NEXT STORY 
