ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 (1992 ਦਾ 1) ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 239 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਡੀ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਇਆ ਡਾਂਸ
NEXT STORY 
