ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਟਰੱਕ-ਵੈਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ 'ਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੇ ਪੁਆ 'ਤੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀ, ਨਾਂ ਵਾਇਰਸ... ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਮਰੀਆਂ 5,300 ਮੁਰਗੀਆਂ! ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਈ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਖ਼ਬਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਰਾਜ, ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਧਾਰਾ 43) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ "ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਜਾਣ" ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਤੋੜ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, All Time High 'ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ATM ਬਣ ਗਿਆ 'ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ' ! ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ 5 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ
NEXT STORY 
