ਫਰੀਦਾਬਾਦ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਬਾਬਾ ਕਾ ਢਾਬਾ' ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਯੂਟਿਊਬਰ ਵਲੋਂ 3.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
