ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਪਤ ਐਕਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ MP/MLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।
PM ਮੋਦੀ Live : ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
NEXT STORY 
