ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਗੋਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਦਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੱਦ
1971 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਮਲਾ: ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਬੋਲੇ- ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਜਿਸ਼
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ
ਉਥੇ ਹੀ 2006 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਵੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ: ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗਈ
'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ
ਰਾਹੁਲ ਦਾ 12 ਤੁਗ਼ਲਕ ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਖੁੱਸੇਗਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 12 ਤੁਗਲਕ ਲੇਨ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ : ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ
NEXT STORY 
