ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 69,000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਲੜਾਈ’ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਏ. ਟੀ. ਆਰ. ਈ.) ਤਹਿਤ 69,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਅਤੇ 6800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 69,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 6800 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 69,000 ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਿਤ ਮੌਰਿਯਾ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ‘ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ’ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ
NEXT STORY 
