ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਾਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਿੱਧੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਬੌਧ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤਕ 160 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ, 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮਾਲ
NEXT STORY 
