ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਰਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ) ਆਦੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਦੇਸ਼-1950 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਰਾ, ਮਹਾਰ ਅਤੇ ਮੇਹਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ ਬੰਦ
NEXT STORY 
