ਹਰਿਆਣਾ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਾਰੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਚਰਨ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਪਾਰਵਤੀ' ਨੇ ਬਚਾਈ ਪਤੀ 'ਸ਼ਿਵ' ਦੀ ਜਾਨ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੰਗਦਾਨ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ : ਕੇ. ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਤੇ ਮਧੂਸੂਦਨ ਮਿਸਤਰੀ ’ਚ ਖੜਕੀ
NEXT STORY 
