ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਰਾਮਸੇਤੁ' ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਚਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਡਾ. ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਖਾੜੀ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ 'ਰਾਮਸੇਤੁ' ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2007 ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਟਾਨਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਸੇਤੁ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਠੱਗ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
