ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਇਹ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ 608ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕੁਲ 1,76,051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ (ਈ. ਸੀ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਬੇਸ ’ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਜੋਖਿਮ ਬਫਰ (ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋਖਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ 6.5 ਤੋਂ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ
ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਮਾਈਕਲ ਦੇਬਬ੍ਰਤ ਪਾਤਰਾ, ਐੱਮ. ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਟੀ. ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੇ. ਮਰਾਠੇ, ਰੇਵਤੀ ਅਈਅਰ, ਆਨੰਦ ਗੋਪਾਲ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵੇਣੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਪੰਕਜ ਰਮਨਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਐੱਚ. ਢੋਲਕੀਆ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸੇਠ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼- ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗਈ ਜਾਨ
NEXT STORY 
