ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਰੈਪੋ ਦਰ 'ਚ 75 ਤੋਂ 100 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI, PNB, ICICI ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ... ਬਦਲ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MPC ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ... ਜਲਦ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ (ਭਾਰਤ) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 30 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 20 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੇ...ਸਰਕਾਰ ਨੇ DA 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ 53 ਫੀਸਦੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਨੂੰ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹਿਜ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 10 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਧੂ 10 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਐਸ ਟੈਰਿਫ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: PPF ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
UBS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 250 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, MPC ਨੇ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
