ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ (103ਵੀਂ ਸੋਧ) ਧਾਰਾ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿਧਤ’ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿੱਲ 2018, ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
...ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੂੰ, ਕਿਸੀ ਦਲੀਲ ਸੇ ਹੂੰ : ਲਾਲੂ
NEXT STORY