ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨਿਯਮਾਂ' ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੰਖਿਆ 34 ਹੈ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਧ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ,''ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਲਾਊਂਜ 'ਚ ਸੁਆਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।'' ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸ਼ਾਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 'ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ (ਗੈਰ-ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਟਾਈਪ-7 ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ।'' ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਪੈਗੰਬਰ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲਾ: BJP ਵਿਧਾਇਕ ਟੀ. ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
