ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(2) ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾ ਹੁਣ 19 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੰਦ
NEXT STORY 
