ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਟਾ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ) ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਟਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੂਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਟਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਆਰਡੀਪੀ), ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।" ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ 4 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੁੜ ਪਰਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ
NEXT STORY 
