ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 9% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ, 700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ "ਸ਼੍ਰੀ ਬਸਵੇਸ਼ਵਰ ਪੱਟਾਣਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੈਨਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 87.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿਮ ਕਾਰਡ 'ਤੇ OTP ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 50.5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PAN ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ Card
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨੋਟ! RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਈ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਹਾ-ਘੁਟਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ LIC ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ'ਤਾ ਝਟਕਾ
ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 50.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਧੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ Cash ਦੀ ਕਮੀ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ATM 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਕਦੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
'ਬੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ATM 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ Cash'
NEXT STORY 
