ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏਟੀਐਮ ਇੰਡਸਟਰੀ (CATMI) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਹਾ-ਘੁਟਾਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ LIC ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ'ਤਾ ਝਟਕਾ
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG-PNG ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲ਼ਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
CATMI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਸਿੱਧੇ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। IBA ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, CATMI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਏਟੀਐਮ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ₹94,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ₹61,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹54,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, CATMI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟਨੀ ਕੋਟਾਕਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। CATMI ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ATM ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ATM ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਲੇਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਟਰੀ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਧੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ
ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। CATMi ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕਰੰਸੀ ਚੈਸਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ATM ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ:
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਨਕਦੀ (ਉਪਲਬਧ) ਪੂਰਤੀ %
ਮਾਰਚ 94,000 ਕਰੋੜ 61,000 ਕਰੋੜ 64%
ਅਪ੍ਰੈਲ 94,000 ਕਰੋੜ 54,000 ਕਰੋੜ 57%
ਇਹ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ATMs ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10 ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ' ਦਾਨ! PhysicsWallah ਨੂੰ ਲੱਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕਰਨਾਟਕ: ਸਿਰਫ਼ 64% ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸਿਰਫ਼ 61% ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਸਿਰਫ਼ 59% ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ: ਸਿਰਫ਼ 59% ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 52% ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PAN ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ Card
ਏਟੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਏਟੀਐਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 19 ਦੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਏਟੀਐਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ (ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਵੈਨਾਂ (ਜੋ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਟੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
CATMi ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੀਫਿਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵ੍ਹਾਈਟ-ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ' (ਵ੍ਹਾਈਟ-ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ - ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਹਨ) ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਪਟਾ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ
NEXT STORY 
