ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੁਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ/ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਚੰਨ ਉੱਤੇ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਲਵੇਗਾ ਚੰਦਰਯਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਫ਼ਟ ਲੈਂਡਿੰਗ
NEXT STORY 
